नीति निर्देशांक तत्व
भाग 4 में अनु. 36 से अनु. 51 तक उल्लेख दिया गया हैं | नीति निर्देशक तत्व सरकार और प्रशासन के लिए मार्ग दर्शन हैं |
नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर
नीति निर्देशांक तत्व | मूल अधिकार |
सरकार और प्रशासन के लिए मार्गदर्शिका हैं | | राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त हैं | |
वाद योग्य नहीं हैं, अर्थात उल्लघन की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती हैं | | वाद योग्य हैं मतलब न्यायालय की शरण ली जा सकती हैं | |
ऐच्छिक सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु लागू किया जा सकता हैं | | अनिवार्य: व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं | |
प्रकृति सकारात्मक होती हैं अर्थात किसी पर बंधन हैं | | प्रकृति नकारात्मक होती हैं | |
आयरलेंड के संविधान से लिया गया हैं | | संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया हैं | |
अनुच्छेद 36: नीति निर्देशांक तत्व और राज्य की परिभाषा | राज्य की वही परिभाषा हैं जो की भाग 3 में उपलब्ध हैं |
अनुच्छेद 37: नीति निर्देशांक तत्वों के लागू होने की शर्ते | नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं |
अनुच्छेद 38: लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना |
अनुच्छेद 39: सामान कार्य हेतु सामान वेतन | कर्मकारों के स्वास्थ्य शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरपयोग ना हो |
अनुच्छेद 39 (क): निशुल्क विधिक सहायता और सनान न्याय |
अन्युच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन |
अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार | मनरेगा इसी के तहत चलाया गया |
अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत अ मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का प्रावधान |
अनुच्छेद 43: न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना |
अनुच्छेद 44: सामान नागरिक संहिता | केवल गोवा में लागू |
अनुच्छेद 45: प्रारम्भिक शैशवावस्था में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान |
अनुच्छेद 46: एस.सी., एस.टी., और अन्य दुर्बल वर्गों की आर्थिक और शैक्षिणक स्थिति में अभिवृद्धि का प्रावधान |
अनुच्छेद 47: जीवन स्तर पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्त्तव्य | कुछ राज्यों जैसे (गुजरात, बिहार) में मधपान निषेध लागू |
अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन और अभिवृद्धि | हरित क्रांति, पशु नस्ल सुधार और गौवंश रक्षा इसी के तहत |
अनुच्छेद 48 (क): पर्यावरण, बन और वन्य जीव संरक्षण |
अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और पशुओं का संरक्षण |
अनुच्छेद 50: कार्पालिका से न्यायपालिका का विभाजन |
अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
नोट: विदेश नीति से सम्बंधित एक मात्र अनुच्छेद हैं |
नोट
1.मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने भाग 3 (मूल अधिकार) और भाग-4 (नीति निर्देशक)को एक-दुसरे का पूरक माना हैं |
2.भाग-4 के अलावा भी तीन बिन्दुओं की स्थिति नीति निर्देशांक तत्वों जैसी हैं -----
(अ)राजकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति और एस.सी., एस.टी. के दावों में संगती और प्रशासनिक दक्षता बचाये रखना |
(ब)मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा (अनुच्छेद 350 क)
(स)हिंदी भाषा का प्रसार और विकास (अनुच्छेद 351)
मौलिक कर्त्तव्य
हमारे संविधान में निम्नलिखित कर्त्तव्य शामिल किये गए हैं |
#42 वें संविधान संशोधन १९७६ द्वारा जोड़ा गया |
#सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर |
#सोवियत संघ रूस से लिया गया हैं |
#10 मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए हैं जोकी निम्नलिखित हैं |
1.संविधान,संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें |
2.स्वतंत्रता आन्दोलन के उच्च आदर्शों और मूल्यों का सम्मान और पालन |
3.भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा |
4.देश की रक्षा और सेवा करें |
5.धर्म भाषा, प्रदेश या वर्ग से परेन समरसता और भ्रात्तव की भावना का निर्माण और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं त्याग |
6.सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा की समझ और प्रतिरक्षण |
7.प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणिमात्र के प्रति दया भाव |
8.वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास |
9.सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूरी |
10.व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष का प्रयास |
11.माता, पिता और अभिभावक का कर्त्तव्य हैं की 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को शीशा प्राप्त करने का अवसर दें |
नोट: 11 वां मौलिक अधिकार 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया हैं |
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