आपातकाल की घोषणा के बाद इस घोषणा को संसद द्वारा _____ के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(A) एक वर्ष
(B) छ: महीने
(C) तीन महीने
(D) एक महीने
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके प्रवर्तन की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
पूना संधि किसके बीच आयोजित हुई थी?
(A) नेहरू और अंबेडकर
(B) गांधी और अंबेडकर
(C) मालवीय और अंबेडकर
(D) गांधी और अंबेडकर
राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर, 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में 'पूना समझौते' के नाम से जाना जाता है।
भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था?
(A) 26 जनवरी 1950
(B) 26 जनवरी 1949
(C) 26 नवम्बर 1949
(D) कोई नहीं
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित देश से अपनाया गया है?
(A) भारत
(B) जर्मनी
(C) यू. के.
(D) अमेरीका
भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है।
मताधिकार है
(A) जिसने किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता
(B) लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप
(C) बिना लाइसेंस के कोई व्यापार प्रचालन करना
(D) कम नियत्रण के साथ प्रचालन करना
शक्तियो का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं?
(A) सरकार का समाजवादी स्वरूप
(B) सरकार का एकात्मक स्वरूप
(C) सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप
(D) सरकार का संघीय रूप
किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी?
(A) 364
(B) 368
(C) 370
(D) 377
भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है?
(A) लोक सभा का अध्यक्ष
(B) भारत का राष्ट्रपति
(C) राज्य सभा का सभापति
(D) संसद का वरिष्ठतम सदस्य
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने ‘‘भारतीय संविधान का हदय और आत्मा ‘‘ कहा?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 356
(D) अनुच्छेद 32
राष्ट्रपति का वेतन है
(A) संविधान में निर्धारित
(B) संसद द्वारा बनाए गए एक कानून द्वारा निश्चित
(C) इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है
(D) उपरोक्त सभी
यहां भारत के राष्ट्रपति के वेतन पर चर्चा की गई है। 11 सितम्बर 2008 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये (2022 में लगभग 3.9 लाख) कर दिया। भारत के 2018 के केंद्रीय बजट में इस मुआवजे को बढ़ाकर 5 लाख (2023 में 5.9 लाख के बराबर) कर दिया गया।
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